राज्य सभा ने दिवाला और दिवालियापन कोड (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया है। नए प्रावधानों के तहत, अगले छह महीने तक कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए नई दिवालिया कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही क्यों स्थगित की गई है?
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसे 6 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए लोन मामले में दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Univarta: नयी दिल्ली 11 दिसंबर (वार्ता) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी।
राज्य सभा ने दिवाला और दिवालियापन कोड (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया है। नए प्रावधानों के तहत, अगले छह महीने तक कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए नई दिवालिया कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। इन्सॉल्वेंसी की कार्यवाही क्यों स्थगित की गई है?
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को गुरुवार को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसे 6 मार्च को लोकसभा में पारित किया गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी के खिलाफ रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए लोन मामले में दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Univarta: नयी दिल्ली 11 दिसंबर (वार्ता) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी।
