दुनिया भर में वैसे तो लगभग 14 लाख शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें पुनर्वास की तुरंत ज़रूरत है मगर केवल 63 हज़ार 696 को ही वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के ज़रिए फिर से ज़िन्दगी शुरू करने का मौक़ा मिला. ये शरणार्थियों की कुल संख्या का केवल साढ़े चार प्रतिशत हिस्सा है. कारण है कि दुनिया भर में सरकारों की तरफ़ से इन शरणार्थियों को पुनर्वास की समुचित पेशकश नहीं हो रही है.
सरकार के साथ वार्ता करने वाले समूह के प्रमुख वार्ताकार मुइवा ने इस पत्र में, 2015 में हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते के साथ ही उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया है कि राज्य के लिए अलग संविधान एवं राष्ट्रीय झंडे की अनुमति दी जानी चाहिए.
आर्थिक संकट के रूप में यह वायरस कहीं अधिक खतरनाक साबित होता जा रहा है. आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इसके चलते एक वैश्विक महामंदी की भविष्यवाणी की है.
दुनिया भर में वैसे तो लगभग 14 लाख शरणार्थी ऐसे हैं जिन्हें पुनर्वास की तुरंत ज़रूरत है मगर केवल 63 हज़ार 696 को ही वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के ज़रिए फिर से ज़िन्दगी शुरू करने का मौक़ा मिला. ये शरणार्थियों की कुल संख्या का केवल साढ़े चार प्रतिशत हिस्सा है. कारण है कि दुनिया भर में सरकारों की तरफ़ से इन शरणार्थियों को पुनर्वास की समुचित पेशकश नहीं हो रही है.
सरकार के साथ वार्ता करने वाले समूह के प्रमुख वार्ताकार मुइवा ने इस पत्र में, 2015 में हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते के साथ ही उस प्रस्ताव का भी जिक्र किया है कि राज्य के लिए अलग संविधान एवं राष्ट्रीय झंडे की अनुमति दी जानी चाहिए.
आर्थिक संकट के रूप में यह वायरस कहीं अधिक खतरनाक साबित होता जा रहा है. आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने इसके चलते एक वैश्विक महामंदी की भविष्यवाणी की है.
