परियोजनाएं

केंद्र सरकार ने 25000 करोड़ रुपये की राहत देने वाली योजना पेश की है। अहम सवाल यह है कि क्या इससे समस्या सुलझेगी या और ज्यादा उलझ जाएगी?

रियल एस्टेट परियोजनाएं

रियल एस्टेट परियोजना फोटो

रियल एस्टेट परियोजना वीडियो

देश का रियल एस्टेट सेक्टर अधर में है, मांग में कमी के कारण देश के आठ बड़े महानगरों में 4,50,000 घर अनबिके पड़े हैं. कैसे होगा इसका कायाकल्प?

रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) यानी रेरा कानून के तहत कोरोना महामारी को 'दैवीय आपदा' माना जाएगा. आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट नियामकों को परामर्श जारी कर कोविड-19 को 'दैवीय आपदा' के रूप में लेने को कहेगा.

Delhi Samachar: नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) केंद्र ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर राज्यों को रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने और इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर और तीन महीने बढ़ाने संबंधी परामर्श जारी किया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इससे उन घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी जिन्हें कुछ महीन विलंब से ही सही लेकिन फ्लैट मिलेगा और परियोजना पूरी होने की सुनिश्चितता होगी। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान हालात में प्राथमिकता है कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेवलपरों को उचित नियामक राहत देकर घर

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण एक विक्रेता और एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक खरीदार के बीच किसी भी विवाद का निर्णय ले सकता है, भले ही परियोजना लागू होने से पहले परियोजना को पूरा प्रमाण पत्र प्राप्त हो। अचल संपत्ति कानून की धारा 34 (एफ) का कहना है कि प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रियल एस्टेट क्षेत्र के सभी हितधारकों को अपने दायित्वों को पूरा किया जाए।

भारत रियल एस्टेट

रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) के बाज़ार में पिछले कुछ समय से मंदी देखी गई थी लेकिन आर्थिक मंदी के अलावा इसका एक बड़ा कारण स्वयं बिल्डर थे। उसके बाद जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर)अधिक पढ़ें

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कर्ज के एकमुश्त पुनर्गठन की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी है, जो 31 मार्च, 2020 को खत्म होने जा रही थी। कर्जदाता संपत्ति के वर्ग के फिर से वर्गीकरण किए बगैर एमएसएमई के कर्ज का पुनर्गठन कर सकेंगे। साथ ही मौजूदा दौर में संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए परियोजना ऋण के वाणिज्यिक परिचालन (डीसीसीओ) को शुरू करने की तारीख का भी विस्तार किया है। यह सुविधा उन मामलों में मिलेगी जहां परियोजना में देरी प्रवर्तकों की वजह से नहीं हुई है। इस सुविधा को संपत्ति वर्गीकरण को घटाए बिना एक साल के लिए बढ़ाया गया है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं को 9 महीने का विस्तार मिल सकता है – टाइम्स ऑफ इंडिया

सरकार के विशेष विंडो फंड का रियल्टी इंडस्ट्री ने किया स्वागत

राजस्‍थान का अलवर शहर भी ऐसा ही शहर है, जहां बीते कुछ सालों में इस शहर की कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए कई परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।